इंदिरा गांधी — जीवन, बड़े फ़ैसले और विरासत

इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उनके नाम राजनीति में तेज फैसलों के साथ-साथ विवाद भी जुड़े हैं। सालों से लोग उनके शासनकाल को वीरता और आलोचना, दोनों नजरियों से देखते हैं। क्या उनकी नीतियाँ देश के लिए मजबूती थीं या व्यक्तिगत सत्ता का विस्तार? यहाँ सरल भाषा में उनकी मुख्य उपलब्धियाँ, विवाद और आज के संदर्भ में उनकी विरासत समझने की कोशिश करेंगे।

इंदिरा गांधी के प्रमुख काम और फैसले

इंदिरा गांधी ने दो बार प्रधानमंत्री की कमान संभाली — 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की निर्णायक भूमिका रही और उस जीत ने उन्हें घरेलू समर्थन भी दिया। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा ली। उनका "गरिबी हटाओ" नारा जनभावना को छू गया और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर मिला। 1971 में राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर भी ध्यान बढ़ा।

विवाद और आलोचना

इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा विवाद 1975-77 की इमरजेंसी है, जब प्रेस प्रतिबंध, राजनीतिक कैद और नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगी। यह कदम आज भी लोकतंत्र की कमजोरी के उदाहरण के रूप में लिया जाता है। केन्द्र में सत्ता का केंद्रीकरण, विरोधी नेताओं पर कार्रवाई और निर्णयों में व्यक्तिगत नियंत्रण की शिकायतें अक्सर उठती रहीं। 1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार और उसके बाद उनका आत्मीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या होना भी बेहद संवेदनशील घटनाओं में गिना जाता है।

उनकी नीतियों के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने देश को संकट के समय मजबूती दी और विभाजनकारी ताकतों से निपटा। आलोचक कहते हैं कि कुछ फैसलों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और लंबे समय के लिए राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया।

आज जब आप इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि उनकी छवि सरल नहीं—एक ही वक्त में समाधानकारी और विवादास्पद। इतिहास में उनके योगदान और गलतियों दोनों का प्रभाव दिखता है।

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